मुक्त संवाद

 वनविभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जागा मालक, राज्य व केंद्र शासन यांनी संयुक्तपणे शक्य त्या ठिकाणी  लहान मोठे प्रकल्प उभारावेत .  नियमाची व राजकीय अडचणी येतील किंवा उभ्या केल्या जातील, परंतु यावर सर्वांनी सामंजस्य दाखवून तोडगा/मार्ग काढावा.